एम् पी जे ने 18
दिसम्बर को माइनॉरिटी डे पर नांदेड ज़िले में नांदेड नगर निगम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया! नांदेड नगर निगम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एम् पी जे के प्रदेश सचिव अल्ताफ़ हुसैन थे! इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नांदेड़ की महापौर श्रीमती सीला भूरे ने की और इस कार्यक्रम में म्युनिसिपल कमिश्नर श्री गणेश देशमुख, डिप्टी कमिश्नर श्री रत्नाकर वाघमारे, नगर निगम
के अधिकारीगण एवं अन्य कर्मी भी उपस्थित थे! इस अवसर पर एम् पी जे के प्रदेश सचिव
अल्ताफ़ हुसैन ने प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उनका अधिकार दिलाए जाने
के लिए संगठन द्वारा किये जा रहे प्रयासों को लोगों के सामने रखते हुए कहा कि, एम्
पी जे प्रदेश में अमन व इन्साफ की स्थापना हेतु काम करने के लिए प्रतिबद्ध है!
दिसम्बर को माइनॉरिटी डे पर नांदेड ज़िले में नांदेड नगर निगम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया! नांदेड नगर निगम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एम् पी जे के प्रदेश सचिव अल्ताफ़ हुसैन थे! इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नांदेड़ की महापौर श्रीमती सीला भूरे ने की और इस कार्यक्रम में म्युनिसिपल कमिश्नर श्री गणेश देशमुख, डिप्टी कमिश्नर श्री रत्नाकर वाघमारे, नगर निगम
के अधिकारीगण एवं अन्य कर्मी भी उपस्थित थे! इस अवसर पर एम् पी जे के प्रदेश सचिव
अल्ताफ़ हुसैन ने प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उनका अधिकार दिलाए जाने
के लिए संगठन द्वारा किये जा रहे प्रयासों को लोगों के सामने रखते हुए कहा कि, एम्
पी जे प्रदेश में अमन व इन्साफ की स्थापना हेतु काम करने के लिए प्रतिबद्ध है!
उल्लेखनीय है कि
एम् पी जे अल्पसंख्यक समुदाय को उनका अधिकार दिलाने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रही है! संगठन ने महाराष्ट्र सरकार से सूचना के अधिकार के तहत अल्पसंख्यक कल्याण हेतु
विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर जानकारी मांगी थी! किन्तु सम्बंधित विभाग से
प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में अल्पसंख्यांक योजनाओं का कार्यान्वयन नाम
मात्र ही हो रहा है! इस मुद्दे को लेकर
एम् पी जे ने बॉम्बे हायकोर्ट मे दो जनहित याचिका भी दायर की है!
एम् पी जे अल्पसंख्यक समुदाय को उनका अधिकार दिलाने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रही है! संगठन ने महाराष्ट्र सरकार से सूचना के अधिकार के तहत अल्पसंख्यक कल्याण हेतु
विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर जानकारी मांगी थी! किन्तु सम्बंधित विभाग से
प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में अल्पसंख्यांक योजनाओं का कार्यान्वयन नाम
मात्र ही हो रहा है! इस मुद्दे को लेकर
एम् पी जे ने बॉम्बे हायकोर्ट मे दो जनहित याचिका भी दायर की है!
एम् पी जे का अल्पसंख्यकों को इन्साफ दिलाने के
लिए संघर्ष जारी है!
लिए संघर्ष जारी है!
