मल्टी
सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र के उदगीर और
लातूर नगरों में विभिन्न शैक्षिणिक प्रोग्राम्स के लिए दस-दस करोड़ के दो
प्रोजेक्ट्स मंज़ूर होने के बावजूद इन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू नहीं हो पाया है. दरअसल
इन परियोजनाओं के लिए मंज़ूर शुदा रक़म दो साल से ज़िला कलेक्टर के खाते में जमा है
और अभी तक इन प्रोजेक्ट्स के लिए इस फण्ड का इस्तेमाल नहीं हो पाया है.
सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र के उदगीर और
लातूर नगरों में विभिन्न शैक्षिणिक प्रोग्राम्स के लिए दस-दस करोड़ के दो
प्रोजेक्ट्स मंज़ूर होने के बावजूद इन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू नहीं हो पाया है. दरअसल
इन परियोजनाओं के लिए मंज़ूर शुदा रक़म दो साल से ज़िला कलेक्टर के खाते में जमा है
और अभी तक इन प्रोजेक्ट्स के लिए इस फण्ड का इस्तेमाल नहीं हो पाया है.
एम
एस डी पी के तहत उदगीर में लड़के और
लड़कियों के लिए हॉस्टल का निर्माण, जिला परिषद के उर्दू स्कूल के भवन का निर्माण तथा अल्पसंख्यक आई टी आई हेतु दस करोड़ का फण्ड मंज़ूर किया गया था. इसके
अलावा लातूर में लड़के के हॉस्टल का निर्माण और अन्य शैक्षणिक संसथान की स्थापना
हेतु दस करोड़ का फण्ड मंज़ूर किया गया था. उक्त परियोजनाओं हेतु ज़िला कलेक्टर के
खाते में फण्ड दो साल पूर्व ही जमा कर
दिया गया था. किन्तु दो साल गुज़र जाने के
बावजूद अब तक इन परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं हो पाया है.
एस डी पी के तहत उदगीर में लड़के और
लड़कियों के लिए हॉस्टल का निर्माण, जिला परिषद के उर्दू स्कूल के भवन का निर्माण तथा अल्पसंख्यक आई टी आई हेतु दस करोड़ का फण्ड मंज़ूर किया गया था. इसके
अलावा लातूर में लड़के के हॉस्टल का निर्माण और अन्य शैक्षणिक संसथान की स्थापना
हेतु दस करोड़ का फण्ड मंज़ूर किया गया था. उक्त परियोजनाओं हेतु ज़िला कलेक्टर के
खाते में फण्ड दो साल पूर्व ही जमा कर
दिया गया था. किन्तु दो साल गुज़र जाने के
बावजूद अब तक इन परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं हो पाया है.
गौर
तलब है कि मुव्मेंट फ़ॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर (एमपीजे) गत कई वर्षों से अल्पसंख्यकों
के विकास हेतु एम एस डी पी एवं अन्य
कार्यक्रमों को समय पर समुचित ढंग से लागू करने हेतु सरकार से गुहार लगाती आई है. लातूर ज़िले के इस मामले में भी एमपीजे ने
म्युनिसिपल कमिश्नर को मेमोरेंडम सौंप कर अविलम्ब इन परियोजनाओं हेतु निर्माण
कार्य शुरू करने की मांग की है.
तलब है कि मुव्मेंट फ़ॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर (एमपीजे) गत कई वर्षों से अल्पसंख्यकों
के विकास हेतु एम एस डी पी एवं अन्य
कार्यक्रमों को समय पर समुचित ढंग से लागू करने हेतु सरकार से गुहार लगाती आई है. लातूर ज़िले के इस मामले में भी एमपीजे ने
म्युनिसिपल कमिश्नर को मेमोरेंडम सौंप कर अविलम्ब इन परियोजनाओं हेतु निर्माण
कार्य शुरू करने की मांग की है.
