Kisan Andolan Nahin Jan Andolan Hai
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प्री-मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति की राशी में वृद्धि के साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट जमा करने की शर्त को ख़त्म करे सरकार: एम पी जे
प्री-मैट्रिक स्तर पर छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों से माता-पिता को अपने स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया गया था. इस योजना का मक़सद स्कूल शिक्षा पर ग़रीब माता-पिता के वित्तीय बोझ को हल्का करने और स्कूल ड्राप आउट की दर को कम करना था और शिक्षा के माध्यम
आरोग्य मंत्री महाराष्ट्र श्री राजेश टोपे ने एम पी जे के कामों को सराहा
एम पी जे महाराष्ट्र के शिष्ट मंडल के साथ स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात-चीत करते हुए , श्री राजेश टोपे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, महाराष्ट्र ने एम पी जे के कामों को सराहते हुए कहा कि मैं पहले से इस संगठन को जानता हूँ, जो फ़ूड, एजुकेशन और हेल्थ पर बहुत अच्छा काम कर रही है.
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एमपीजे ने आरोग्य मंत्री से मुलाक़ात कर के प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का किया अनुरोध
एमपीजे के एक शिष्ट मंडल ने दिनांक 18 दिसम्बर 2020 को महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री मा. श्री राजेश टोपे जी से जालना में मुलाक़ात कर के उन्हें राज्य की लचर सार्वजानिक स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने का आग्रह किया. दरअसल मंत्री महोदय से ये मुलाक़ात हाल ही में एम पी जे द्वारा राज्यव्यापी स्तर
एमपीजे ने महाराष्ट्र सरकार से अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण पर ध्यान देने की लगाई गुहार
एमपीजे ने 18 दिसम्बर 2020 को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर प्रदेश के जलगाँव, नांदेड़ और लातूर ज़िलों में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक मेमोरेंडम सौंप कर महारष्ट्र में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए बनी योजनाओं पर अमलबजावणी का अनुरोध किया. बता दें कि मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जीवन
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किसानों को न्याय दे सरकार: एम पी जे
मुव्हमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर (एम पी जे) महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना ने किसानों को न्याय देने की अपील करते हुए सरकार से किसानों की समस्याओं को हल करने का अनुरोध किया है. ग़ौर तलब है कि एम पी जे ने पहले भी विवादित तीन कृषि क़ानून को रद्द करने की मांग
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महाराष्ट्र की बीमार स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बेहतर करे सरकार: एम पी जे
परभणी में मेमोरेंडम प्रस्तुत करते हुए एम पी जे टीम मुंबई: मुव्हमेंट फ़ॉर पीस एंड जस्टिस फ़ॉर वेलफेयर (एम पी जे) ने आज महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार से प्रदेश की बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने की गुहार लगाई है. एम पी जे ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को
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सरकार किसान विरोधी कृषि विधेयकों को वापस ले और कृषि उपज की कीमत पर किसानों को सुरक्षा प्रदान करे: एम.पी.जे.
मुंबई: देश में विवादास्पद कृषि बिलों के विरोध में किसान सड़कों पर उतर आए हैं. ये तीन विवादास्पद कृषि बिल न केवल किसान विरोधी हैं बल्कि आम आदमी विरोधी भी हैं. उल्लेखनीय है कि, “आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020” में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, और आलू- प्याज़ आदि को आवश्यक वस्तुओं की सूची से