The MPJ has submitted a memorandum to the Chief Minister, Government of Maharashtra to implement the Hon’ble Supreme Court’s order for providing the wide-ranging relief for the drought affected people. These include Mid-Day Meals during the summer vacation, an addition of egg or milk to the mid-day meal menu, the universalization of food grain ration, an adequate and […]
मुंबई— मुव्हमेंट फार पीस & जस्टिस द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय को अगले तीन महीने के भीतर “अन्नसुरक्षा आयोग” स्थापित करने का शपथपत्र प्रस्तुत किया है। दरअसल भारत सरकार द्वारा “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 “ नामक एक क़ानून बनाया गया था, जिसका उद्देश्य जनसाधारण को
एम् पी जे, भिवंडी द्वारा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने कि ग़र्ज़ से भिवंडी में “सब के पास राशनकार्ड” नामक एक महीने का अभियान शुरू किया गया है! इस अभियान के तहत लोगों को नये राशनकार्ड बनाने तथा इस के संशोधन में होने वाली परेशानियों को दूर करने सम्बंधित मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है!
एम् पी जे, भिवंडी का “सब के पास राशनकार्ड” अभियान Read More »
मुंबई – केन्द्र सरकार द्वारा पुरे देश मे सन 2011 में सामाजिक एवं आर्थिक जाती गणना की शुरुआत की थी, जो वर्ष 2013 मे संपन्न हो गया था! सर्वेक्षण के बाद संबंधित सर्वेक्षण की प्रारूप लिस्ट नागरीको के निरिक्षण हेतु प्रदर्शित करना आवश्यक था! किन्तु, राज्य सरकार ने ऐसा नही किया! मुव्हमेंट फाॅर पीस अॅन्ड
अन्न हकक् परिषद व मुव्हमेंट फाँर पीस एण्ड जस्टीस फाँर वेल्फेअर यांच्या संयुक्तरित्या दिनांक 03/10/2015 रोजी बीएमसी एफ उत्तर विभाग,माटूंगा येथे 50 महिला पुरुष सामाजिक आर्थिक जन जाती निहाय सर्वे 2011 यादी बघण्यासाठी गेले असता अधिकार्यांनी प्रवेश नाकारला व यादी बघण्यापासुन अडवणूक केली व अशा प्रकारची कोणतीही यादी लागलेली नाही तुम्ही परत जा असे सांगितले!
मुंबई महापालिका कार्यालयात सामाजिक- आर्थिक आणि जात जनगणना लिस्ट नागरी निषेध बसला नाही Read More »
Sri Shabbir Deshmukh addressing media MPJ and Anna Haq Parishad jointly organised a press conference here on 24th Sep 2015. This Press conference was hosted to highlight the insensitivity and failure of the Municipal Corporations to support the SECC process of ‘displaying of draft list and inviting claims and objections’ as per the State Gazette
MPJ hosts a Press conference on failure of compliance with the Gazette on SECC Read More »
The food security is an important issue for the people of India. The central government came up with a legal enactment to provide food security for the citizens. This was a long awaited constitutional measure to check the problems of malnutrition and deaths due to hunger in the country. Everybody is aware that, a larger
Right to food: MPJ orgaised a statewide awareness campaign on right to food Read More »
भूख को हराना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 आप जानते हैं कि, देश के प्रत्येक नागरिक को राशन तथा उचित पोषण दिलाने के लिए मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस (एम.पी.जे.) ने कई जन आन्दोलन सफलतापूर्वक चलाये हैं! सरकार ने सिविल सोसाइटी की मांग पर मजबूर हो कर भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013