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आरटीई के तहत महाराष्ट्र सरकार ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 25% आरक्षित सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत महाराष्ट्र सरकार ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 25% आरक्षित सीटों पर  प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, जो 8 मार्च 2016 से शुरू होगी और ऑनलाइन आवेदन  की अंतिम तारीख है 23 मार्च है! आरटीई के […]

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नांदेड़ ज़िला के हैदरबाग़ अस्पताल को शुरू करने के लिए एम् पी जे ने लगाई अदालत से गुहार

मुंबई– महाराष्ट्र के नांदेड ज़िला स्थित तक़रीबन दो लाख की घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र हैदरबाग़ में वर्ष २००८ में करोड़ों रूपए की लागत से बनकर बेकार पड़े अस्पातल को शुरू कराने के लिए अब न्यायालय से गुहार लगाई गई है!  सर्वविदित है कि, हैदर बाग़ के दस किलोमीटर क्षेत्र के अन्दर कोई अस्पताल नहीं

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एम् पी जे की जनहित याचिका खाद्य सुरक्षा मामले में महाराष्ट्र सरकार ने तीन महीनों के भीतर राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग गठित करने का शपथ प्रस्तुत किया

मुंबई— मुव्हमेंट फार पीस & जस्टिस द्वारा दायर  जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार  ने माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय को  अगले तीन महीने के भीतर  “अन्नसुरक्षा आयोग” स्थापित करने का शपथपत्र प्रस्तुत किया है। दरअसल  भारत सरकार द्वारा “राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 “ नामक  एक क़ानून बनाया गया था, जिसका उद्देश्य जनसाधारण को

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एम् पी जे, भिवंडी का “सब के पास राशनकार्ड” अभियान

एम् पी जे, भिवंडी द्वारा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने कि ग़र्ज़ से भिवंडी में “सब के पास राशनकार्ड” नामक एक महीने का अभियान शुरू किया गया है! इस अभियान के तहत लोगों को नये राशनकार्ड बनाने तथा इस के संशोधन में होने वाली परेशानियों को दूर करने सम्बंधित मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है!

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ज़िला नांदेड़ के हैदर बाग़ में नवनिर्मित अस्पताल की ईमारत का मालिक कौन?

एम् पी जे द्वारा इस मुद्दे पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस  महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले के घनी आबादी वाले क्षेत्र हैदर बाग़ में वर्ष २००८ में करोड़ों रूपये की लागत से १०० बिस्तर वाले एक अस्पताल भवन का निर्माण किया गया था! लगभग सात वर्ष गुज़र जाने के बावजूद यह अस्पताल कब चालू होगा, इसकी जानकारी

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एम् पी जे की नागपुर इकाई ने शुरू किया ग़रीबों को सर्दी से राहत दिलाने की मुहिम

नागपुर— मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, महाराष्ट्र की नागपुर इकाई ने प्रदेश में उन ग़रीब एवं बेसहारा लोगों को सर्दी में राहत पहुँचाने के लिए कार्य शुरू किया है जो रेलवे स्टेशन और बस स्टाप जैसी जगहों पर जीवन बसर करने को मजबूर हैं! दरअसल एम् पी जे कार्यकर्त्ता घर-घर जा कर लोगों से पुराने

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महाराष्ट्र: पुलिस भर्ती में मुस्लिम समुदाय की अनदेखी

मुंबई- देश में मुसलमानों की सामाजिक एवं आर्थिक दशा किसी से छुपी नहीं है!  भारत सरकार द्वारा मुसलमानों की सामाजिक एवं आर्थिक दशा जानने के लिए गठित सच्चर समिति ने भी देश में लगातार हाशिये पर जाते मुसलामानों की दुर्दशा देश एवं दुनिया के सामने रखा था! इसी समिति ने मुसलमानों के जान व माल

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नागपुर: मनपा आयुक्त को नागपुर एम पी जे का ज्ञापन

नागपुर : एम पी जे के एक मासीय “सब के लिए स्वास्थ्य” अभियान के तहत नागपुर शहर के कुल १२ में से ११ हेल्थ पोस्ट का सर्वेक्षण किया गया था तथा इसके बड़े ही निराशाजनक परिणाम देखने को मिले! इन हेल्थ पोस्ट में अनेक खामियां पायी गईं! इस सन्दर्भ में दिनांक ३०/११/२०१५ को नागपुर महा

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मूव्मेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, महाराष्ट्र की अकोला इकाई ने धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया

आज मूव्मेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, महाराष्ट्र कि अकोला इकाई ने ज़िले में बेहतर सेहत सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु धरना–प्रदर्शन का आयोजन किया! गौर तलब है कि, राज्य में अभी एम् पी जे  ने एक माह का सब के लिए स्वास्थ्य ड्राइव चलाया था, जिसके तहत राज्य स्तर पर सरकारी स्वास्थ्य सेवा का निरिक्षण

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अन्न हक्क परिषद – मुंबई ने सामाजिक, आर्थिक जाती गणना 2011 के विषय में आजाद मैदान पर धरना दिया

मुंबई – केन्द्र सरकार द्वारा पुरे देश मे सन 2011 में सामाजिक एवं आर्थिक जाती गणना की शुरुआत की थी, जो वर्ष 2013 मे संपन्न हो गया था! सर्वेक्षण के बाद संबंधित सर्वेक्षण की प्रारूप लिस्ट नागरीको के निरिक्षण हेतु प्रदर्शित करना आवश्यक था! किन्तु, राज्य सरकार ने ऐसा नही किया! मुव्हमेंट फाॅर पीस अॅन्ड

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