Marathi

रेशनच्या प्रश्नावर एमपीजेने जनसुनावणी घेतली, मोठ्या प्रमाणात लोक रेशनपासून वंचित

मुंबई: जागतिक महामारी कोविड-19 नंतर मोठ्या प्रमाणात लोकांची आर्थिक स्थिती बिकट झालेली आहे. एका सर्वेक्षणानुसार, देशातील सुमारे 80% लोकांना अन्नधान्याची गरज आहे. आज लोक अन्न संकटाचा सामना करत आहेत आणि मोठी लोकसंख्या उपासमारीने त्रस्त आहे.  सर्व गरजूंना अन्नधान्याची हमी देणारा अन्न सुरक्षा कायदा देशात लागू आहे. देशात कोणीही उपाशी झोपणार नाही, असे अन्न सुरक्षा कायदा […]

रेशनच्या प्रश्नावर एमपीजेने जनसुनावणी घेतली, मोठ्या प्रमाणात लोक रेशनपासून वंचित Read More »

एमपीजे तर्फे जलयुक्त शिवार प्लॅनच्या पारदर्शकता आणि योजनेचे स्वतंत्र आढावा घेणेची मागणी

जलयुक्त शिवार योजने अंतर्गत नियोजीत कामांबाबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांना जिल्हाधिकारी मार्फत मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टीस फॉर वेल्फेअर (एमपीजे) च्या वतीने निवेदन देण्यात आले. ५ डिसेंबर २०१४  च्या शासन निर्णयनुसार “सर्वांसाठी पाणीटंचाईमुक्त महाराष्ट्र -२०१९” ही मध्यवर्ती संकल्पना असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचे  नियोजन केले होते. या अंतर्गत दरवर्षी महाराष्ट्रातील ५ हजार गावे पाणी टंचाईमुक्त करण्याचे

एमपीजे तर्फे जलयुक्त शिवार प्लॅनच्या पारदर्शकता आणि योजनेचे स्वतंत्र आढावा घेणेची मागणी Read More »

भवन आणि निर्माण कामगारांच्या कल्याणाचे सरकार समोर आव्हान

आज देशात असंघठित क्षेत्रात जवळपास 93 टक्के कामगार अस्त-व्यस्तपणे काम करुन कसे तरी आपले जीवन जगत आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून काम करुन ही त्यांची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. त्यांची गरीबी संपायचे नावच घेत नाही. जेवढे असंगठित कामगार आहेत त्यांना रोजगारासाठी भटकंती करावी लागते. त्यांना रोज काम मिळत नाही. जर मिळाले तर योग्य मजूरी मिळत नाही.

भवन आणि निर्माण कामगारांच्या कल्याणाचे सरकार समोर आव्हान Read More »

माहीती केन्द्राच्या माध्यमातुन नागरीकांचे सक्षमीकरण

मुव्हमेंट फ़ॉर पीस अॅन्ड जस्टिस फ़ॉर वेलफेयर – महाराष्ट्र द्वारे संचालित “माहीती केन्द्राच्या माध्यमातुन नागरीकांचे सक्षमीकरण,“ शासकीय कार्यालयातून जनकल्याणाच्या अनेक योजना राबविल्या जातात! त्या योजनांचा लाभ विळविणे हा आपला अधिकार आहे! मात्र संबंधित योजने बाबत पुरेशी माहिती नसल्याने अनेक नागरीक आपल्या हक्कां पासून वंचित राहतात! नागरीकांना विविध योजनांची पुरेपुर माहिती मिळावी व त्यांनी आपले हक्क

माहीती केन्द्राच्या माध्यमातुन नागरीकांचे सक्षमीकरण Read More »

मुंबई महापालिका कार्यालयात सामाजिक- आर्थिक आणि जात जनगणना लिस्ट नागरी निषेध बसला नाही

अन्न हकक् परिषद व मुव्हमेंट फाँर पीस एण्ड जस्टीस फाँर वेल्फेअर यांच्या संयुक्तरित्या दिनांक 03/10/2015 रोजी बीएमसी एफ उत्तर विभाग,माटूंगा येथे 50 महिला पुरुष सामाजिक आर्थिक जन जाती निहाय सर्वे 2011 यादी बघण्यासाठी गेले असता अधिकार्यांनी प्रवेश नाकारला व यादी बघण्यापासुन अडवणूक केली व अशा प्रकारची कोणतीही यादी लागलेली नाही तुम्ही परत जा असे सांगितले!

मुंबई महापालिका कार्यालयात सामाजिक- आर्थिक आणि जात जनगणना लिस्ट नागरी निषेध बसला नाही Read More »