जालना: राज्य के कई ज़िले भीषण सूखे की चपेट में है! हालात इतने ख़राब हैं की पानी ट्रेन से पहुँचाने की नौबत है! राज्य सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए “जल शिवार योजना” नामक एक महत्वकांक्षी परियोजना लांच किया था, जिसका मक़सद राज्य को सुखा मुक्त करना था! इस कार्यक्रम के सफ़ल कार्यान्वयन तथा अब […]
सूखे से राहत दिलाने वाली जलशिवार योजना फाइलों तक ही सिमटी नज़र आती है Read More »
सुखा ग्रस्त महाराष्ट्र को राहत दिलाने के लिए मोव्मेन्ट फॉर पीस अंड जस्टिस फॉर वेलफेयर द्वारा किये जा रहे कार्य मीडिया की नज़र में
मुंबई– महाराष्ट्र के नांदेड ज़िला स्थित तक़रीबन दो लाख की घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र हैदरबाग़ में वर्ष २००८ में करोड़ों रूपए की लागत से बनकर बेकार पड़े अस्पातल को शुरू कराने के लिए अब न्यायालय से गुहार लगाई गई है! सर्वविदित है कि, हैदर बाग़ के दस किलोमीटर क्षेत्र के अन्दर कोई अस्पताल नहीं
नांदेड़ ज़िला के हैदरबाग़ अस्पताल को शुरू करने के लिए एम् पी जे ने लगाई अदालत से गुहार Read More »
मुंबई— मुव्हमेंट फार पीस & जस्टिस द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय को अगले तीन महीने के भीतर “अन्नसुरक्षा आयोग” स्थापित करने का शपथपत्र प्रस्तुत किया है। दरअसल भारत सरकार द्वारा “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 “ नामक एक क़ानून बनाया गया था, जिसका उद्देश्य जनसाधारण को
एम् पी जे द्वारा इस मुद्दे पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले के घनी आबादी वाले क्षेत्र हैदर बाग़ में वर्ष २००८ में करोड़ों रूपये की लागत से १०० बिस्तर वाले एक अस्पताल भवन का निर्माण किया गया था! लगभग सात वर्ष गुज़र जाने के बावजूद यह अस्पताल कब चालू होगा, इसकी जानकारी
ज़िला नांदेड़ के हैदर बाग़ में नवनिर्मित अस्पताल की ईमारत का मालिक कौन? Read More »
The Akola unit of MPJ has demanded to ban liquor shops from the areas having educational and religious institutions. A memorandum demanding the ban was handed over to the District Magistrate of Akola by the MPJ delegation. The Marathi daily “Deshonnati” published the news on 1st January, 2016. MPJ delegation handing over the memorandum to
MPJ demands ban on liquor shops near religious and educational institutions Read More »