जालना: प्रदेश की जानी मानी जन आन्दोलन “मोव्मेंट फॉर पीस एंड जस्टिस” ने स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता
देने की घोषणा की है! गत शनिवार को यहाँ प्रेस मीट में प्रदेश अध्यक्ष ने स्थानीय
प्रेस के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि, राज्य में एम् पी जे के आन्दोलन के
बाद ही सरकार खाद्य सुरक्षा क़ानून को लागू करने के लिए गंभीर हुई! उन्होंने ने
संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि, एम् पी जे ने अनेक राज्य स्तरीय आन्दोलन
कर के राशन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर के आम जन को
लाभ पहुँचाने का काम किया है! किन्तु, अब हम यह समझते हैं कि, हर इलाक़े की अपनी
समस्याएँ हैं और जन हित में इन समस्याओं का निवारण वक़्त की मांग है! इसलिए संगठन
ने यह फ़ैसला किया है कि, इस बार हम स्थानीय लोगों से बात कर के उनकी समस्याएँ
सुनें और उन्हें हल करने के लिए एक ठोस योजना बनाई जाए! यही वजह है कि, संगठन के
पदाधिकारी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके स्थानीय जन समस्याओं को जानने की
कोशिश कर रहे हैं!
देने की घोषणा की है! गत शनिवार को यहाँ प्रेस मीट में प्रदेश अध्यक्ष ने स्थानीय
प्रेस के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि, राज्य में एम् पी जे के आन्दोलन के
बाद ही सरकार खाद्य सुरक्षा क़ानून को लागू करने के लिए गंभीर हुई! उन्होंने ने
संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि, एम् पी जे ने अनेक राज्य स्तरीय आन्दोलन
कर के राशन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर के आम जन को
लाभ पहुँचाने का काम किया है! किन्तु, अब हम यह समझते हैं कि, हर इलाक़े की अपनी
समस्याएँ हैं और जन हित में इन समस्याओं का निवारण वक़्त की मांग है! इसलिए संगठन
ने यह फ़ैसला किया है कि, इस बार हम स्थानीय लोगों से बात कर के उनकी समस्याएँ
सुनें और उन्हें हल करने के लिए एक ठोस योजना बनाई जाए! यही वजह है कि, संगठन के
पदाधिकारी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके स्थानीय जन समस्याओं को जानने की
कोशिश कर रहे हैं!
इस अवसर पर एम् पी जे के सचिव तंजीम अंसारी ने कहा कि,
शिक्षा के क्षेत्र में सार्थक बदलाव लाने के लिए राज्य में शिक्षा के अधिकार क़ानून
को सख्ती से लागू करने की ज़रुरत है! उन्हों ने राज्य में इस क़ानून के तहत
इंफ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी नियम को ठीक से लागू नहीं किए जाने पर चिंता व्यक्त करते
हुए कहा कि, प्रदेश के अनेक हिस्सों से शिक्षकों की कमी की खबरें सुनायी देती रहती
हैं , जो बहुत गंभीर विषय है!
शिक्षा के क्षेत्र में सार्थक बदलाव लाने के लिए राज्य में शिक्षा के अधिकार क़ानून
को सख्ती से लागू करने की ज़रुरत है! उन्हों ने राज्य में इस क़ानून के तहत
इंफ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी नियम को ठीक से लागू नहीं किए जाने पर चिंता व्यक्त करते
हुए कहा कि, प्रदेश के अनेक हिस्सों से शिक्षकों की कमी की खबरें सुनायी देती रहती
हैं , जो बहुत गंभीर विषय है!