भूख को हराना है

आप जानते हैं कि, देश 
के प्रत्येक नागरिक को राशन तथा उचित पोषण दिलाने के लिए मूवमेंट फॉर
पीस एंड जस्टिस (एम.पी.जे.) ने कई  जन
आन्दोलन सफलतापूर्वक चलाये हैं! सरकार ने सिविल  सोसाइटी की मांग पर मजबूर हो कर भारत में
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 प्रस्तुत किया, जिसके कार्यन्वयन को ले
लेकर हम सरकार से पूरी तरह सहमत नहीं हैं! किन्तु, आइये इस क़ानून पर जन हित में एक
नज़र डालते हैं!  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा
कानून 2013 द्वारा देशवासियों को जन वितरण प्रणाली(PDS) के
माध्यम से कम क़ीमत पर राशन, बच्चों के लिए पोषण और महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ का
अधिकार प्रदान किया गया है!