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महाराष्ट्र: प्रदेश में खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम को अक्षरशः लागू करने के लिए अन्न अधिकार मोर्चा का आयोजन

जालना में एम् पी जे कार्यकर्त्ता जिलाधिकारीको ज्ञापन सौंपते हुए अकोला: मोव्मेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ने आज यहाँ सब को अन्न मिले, इस के लिए अन्न अधिकार मोर्चा का सफ़ल आयोजन किया! इस रैली में ज़िले के विभिन्न भागों से आए हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया! दरअसल यह कार्यक्रम अन्न अधिकार अभियान की […]

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बांधकाम मजदूरों के कल्याण के लिए काम करेगी एम पी जे

एम पी जे प्रदेश अध्यक्ष मुहम्मद सिराज सभा को संबोधित करते हुए  महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस(एम पी जे) ने एक सार्वजानिक कार्यक्रम के दौरान भवन निर्माण मजदूरों, जिसे स्थानीय स्तर पर बांध काम मजदूर कहते हैं, के कल्याण के लिए काम करने की बात कही! इस कार्यक्रम को संबोधित

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एम् पी जे स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देगी

जालना: प्रदेश की जानी मानी जन आन्दोलन “मोव्मेंट फॉर पीस एंड जस्टिस” ने स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देने की घोषणा की है! गत शनिवार को यहाँ प्रेस मीट में प्रदेश अध्यक्ष ने स्थानीय प्रेस के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि, राज्य में एम् पी जे के आन्दोलन के बाद ही सरकार खाद्य सुरक्षा

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MPJ demands to implement Supreme Court’s order to provide the relief for the drought affected people

The MPJ has submitted a memorandum to the Chief Minister, Government of Maharashtra to implement the Hon’ble Supreme Court’s order for providing the wide-ranging relief for the drought affected people. These include Mid-Day Meals during the summer vacation, an addition of egg or milk to the mid-day meal menu, the universalization of food grain ration, an adequate and

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एम पी जे की अल्पसंख्यक समुदायों के विकास हेतु योजनाओं को लागू करने के लिए पी आई एल पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया

औरंगाबाद: अल्पसंख्यक समुदाय के विकास हेतु सरकार द्वारा बनाई गई प्रधानमंत्री की 15 सूत्री कार्यक्रम सहित अन्य कई योजनायें, जिन में सच्चर कमिटी की रिपोर्ट, अल्पसंख्यकों के लिए स्कॉलरशिप योजना, छात्र एवं छात्राओं के लिए होस्टल का निर्माण, औरंगाबाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शाखा की स्थापना, पुलिस भर्ती समेत अन्य योजनाओं का राज्य में

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सूखे से राहत दिलाने वाली जलशिवार योजना फाइलों तक ही सिमटी नज़र आती है

जालना: राज्य के कई ज़िले भीषण सूखे की चपेट में है! हालात इतने ख़राब हैं की पानी ट्रेन से पहुँचाने की नौबत है! राज्य सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए “जल शिवार योजना” नामक एक महत्वकांक्षी परियोजना लांच किया था, जिसका मक़सद राज्य को सुखा मुक्त करना था! इस कार्यक्रम के सफ़ल कार्यान्वयन तथा अब

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एम पी जे द्वारा जल युक्त शिवार योजना की समीक्षा

मूवमेंट फॉर पीस अंड जस्टिस फॉर वेलफेयर द्वारा राज्य में सूखे की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई गई है, जो लातूर और जालना ज़िलों के विभिन्न सुखा ग्रस्त गांव में जा कर सूखे की वर्तमान स्थिति तथा सूखे से राहत दिलाने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा

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मोव्मेन्ट फॉर पीस अंड जस्टिस फॉर वेलफेयर द्वारा जलयुक्त शिवार योजना पर किये जा रहे कार्य मीडिया की नज़र में

सुखा ग्रस्त महाराष्ट्र को राहत दिलाने के लिए मोव्मेन्ट फॉर पीस अंड जस्टिस फॉर वेलफेयर द्वारा किये जा रहे कार्य मीडिया की नज़र में

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एम पी जे राज्य भर में जलयुक्त शिवार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रयासरत

एम पी जे, बुलढाना कि ओर से जल की समस्या और उसके समाधान के लिए खामगांव मे जि.उपविभागय अधिकारी को ज्ञापन सोंपते हुए एस एम् शमीम, मुहम्मद अशफाक और मुहिबुल हक़ महाराष्ट्र में सूखे की शक्ल में आए प्राकृतिक आपदा से आम जन को रहत दिलाने के लिए मोव्मेन्ट फॉर पीस अंड जस्टिस फॉर वेलफेयर

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