Mumbai, July 19, 2024: In a major setback for the Maharashtra government, the Bombay High Court has quashed its amendment to the state’s Right to Education (RTE) Rules, which had exempted private schools located within a one-kilometre radius of a government or aided school from the obligation to admit children under the RTE quota. The […]
In a victory for education rights activists, the Bombay High Court has issued a stay order in favour of the Movement for Peace and Justice (MPJ) in their Right to Education (RTE) writ petition. The petition challenged the Maharashtra government’s decision to exempt private schools located within a one-kilometre radius of government schools from the
High Court Grants Relief to MPJ in 25% RTE Case Read More »
The Movement for Peace and Justice (MPJ), a leading advocate for social reform in Maharashtra, has initiated legal action by filing a writ petition in the Bombay High Court contesting the recent amendment to the Right to Education (RTE) regulations within the state. The amendment, known as the “Maharashtra Right of Children to Free and
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मुव्हमेंट फ़ॉर पीस एंड जस्टिस फ़ॉर वेलफेयर (एमपीजे) ने आज राज्य व्यापी स्तर पर सरकारी स्कूल अथवा सहायता प्राप्त स्कूलों के एक किमी दायरे के प्राइवेट स्कूल में आरटीई के अंतर्गत २५% आरक्षित सीटों पर कमज़ोर वर्गों के बच्चों के मुफ़्त शिक्षा को बंद करने के लिए किए गए नियम में संशोधन का विरोध करते
आरटीई (RTE)नियमों में संशोधन को लेकर महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन Read More »
MPJ organised a Consultation on “Closure of Pre-matric Scholarships to Class 1 to 8 students and its impact on the learning ability of poor & vulnerable students” on 10 December 2022 at Mumbai Press Club. In which many Dr. Bhalchandra Mungkar, former chairman of the University Grant Commission, Mr. Sarfaraz Arzu, Editor of Hindustan
Education is one of the most powerful tools for breaking the poverty cycle. It is the only vehicle, which can bring equality to society. But the poor quality of education has caused poor learning outcomes in our country and the poor learning outcome is pushing our children out of the education system. Ultimately, the
प्रो. शरद जावड़ेकर सभा को संबोधित करते हुए पुणे: देश में मुफ़्त और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार क़ानून लागू होने के बावजूद प्राथमिक शिक्षा को लेकर अनेक समस्याएँ हैं. इसी मुद्दे पर आज यहाँ देश की प्रतिष्ठित जन आन्दोलन “मुव्ह्मेन्ट फ़ॉर पीस एंड जस्टिस फ़ॉर वेलफेयर (एमपीजे) के द्वारा एक वर्कशाप का आयोजन किया गया.
देश में केजी से पीजी तक तालीम मुफ़्त होनी चाहिए Read More »
प्री-मैट्रिक स्तर पर छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों से माता-पिता को अपने स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया गया था. इस योजना का मक़सद स्कूल शिक्षा पर ग़रीब माता-पिता के वित्तीय बोझ को हल्का करने और स्कूल ड्राप आउट की दर को कम करना था और शिक्षा के माध्यम
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में नि:शुल्क अध्ययन करने वाले हज़ारों ग़रीब छात्रों के सामने एक संकट खड़ा हो गया है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत वंचित और कमज़ोर वर्ग के छात्रों के लिए कक्षा 8 तक निजी स्कूलों में 25% आरक्षित
शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में अध्यनरत छात्रों का भविष्य अधर में Read More »
Hindustan Times, Mumbai 11/09/2018 मुंबई: महाराष्ट्र में गत छः वर्षों के दौरान भारत सरकार का अल्पसंख्यकों के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ तकरीबन 8.45 लाख लाभार्थियों तक नहीं पहुंच सका. प्रदेश की जानी-मानी जन आन्दोलन मुव्मेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर (एमपीजे) ने यह जानकारी आरटीआई के माध्यम
8.45 लाख आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक छात्र प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप से वंचित Read More »