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मुव्हमेंट फार पीस एंड जस्टीस फ़ॉर वेलफेयर, महाराष्ट्र ने गाँधी जयन्ती मनाई

नागपुर— ग़ैर सरकारी संगठन, मुव्हमेंट फार पीस एंड जस्टीस फ़ॉर वेलफेयर, महाराष्ट्र (एम.पी.जे). ने  २ अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा  गाँधी की जयन्ती बड़े ही जोश व खरोश से मनाई। इस अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता श्री अशोक राव जी धोमरे  ने एम् पी जे के कार्यों की […]

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2 अक्टूबर 2015 से राज्य व्यापी “सब के लिए स्वास्थ्य” अभियान

“सब के लिए स्वास्थ्य” अभियान शुरू करने से पूर्व राज्य भर में एम् पी जे द्वारा कार्यकर्ताओं हेतु वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है! इसी क्रम में नागपुर में एक वर्क शॉप का आयोजन किया गया, जिसे प्रदेश अध्यक्ष, श्री मुहम्मद सिराज ने संबोधित किया! जलगाँव में हुए वर्कशॉप को संसथान के महासचिव श्री

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महाराष्ट्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनायें

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सरकार द्वारा ज़रुरत मंद, दृष्टिहीन  तथा अशक्त लोगों, यतीम बच्चों, जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त मरीज़ों,विधवा,  पति द्वार छोड़ दी गयी महिलाओं, वेश्यावृति इत्यादि से मुक्त की गयी औरतों इत्यादि को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है! इन योजनाओं में कुछ राज्य सरकार तथा कुछ भारत सरकार

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महाराष्ट्र सरकार की स्वास्थ्य योजनायें

स्वास्थ्य  राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना: प्रदेश की नाकाफ़ी स्वास्थ्य व्यवस्था तथा कमज़ोर ढांचागत सुविधाओं के मद्देनज़र, महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2012 मे राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर, निर्धन एवं वंचित वर्ग के बीमार लोगों के इलाज के लिए डेढ़ लाख रुपये

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एम.पी.जे. द्वारा संचालित सूचना केंद्र

सूचना केंद्र भारत एक कल्याणकारी राज्य है तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जन कल्याण की योजनाएं बनायी जाती रही हैं! किन्तु, जब तक इन योजनाओं की जानकारी लक्षित समूह तक नहीं पहुँच पाए, इन योजनाओं का कोई अर्थ नहीं है तथा सब जानते हैं कि, हमारे देश में सरकारी योजनाओं के लागू करने का कोई

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निरक्षरता अभिशाप है- इसे मिटाना है

निरक्षरता अभिशाप है- इसे मिटाना है शिक्षा का अधिकार एक्ट-2009 सरकार ने देश में छह से चौदह वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदानगी हेतु भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में संविधान (86 वें संशोधन) अधिनियम, के तहत अनुच्छेद 21 –ए को जोड़ कर एक गरिमापूर्ण जीवन

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भूख को हराना है

भूख को हराना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 आप जानते हैं कि, देश  के प्रत्येक नागरिक को राशन तथा उचित पोषण दिलाने के लिए मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस (एम.पी.जे.) ने कई  जन आन्दोलन सफलतापूर्वक चलाये हैं! सरकार ने सिविल  सोसाइटी की मांग पर मजबूर हो कर भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013

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एम.पी.जे. का उद्देश्य तथा लक्ष्य

हर संगठन, संस्थान एवं आन्दोलन के कुछ उद्देश्य तथा लक्ष्य होते हैं तथा एम.पी.जे. कोई अपवाद नहीं है! हमने भी अपने उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारित किये हैं!  हमारे लिए उद्देश्य तथा लक्ष्य तय करना आसान काम नहीं था, क्योंकि हम जीवन के हर क्षेत्र में काम करने की ज़रुरत को महसूस कर रहे थे! हम

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एम.पी.जे. की परिकल्पना

 परिकल्पना: संविधान, समावेश, साम्य तथा लोकतंत्र हम जानते हैं कि, देश में ग़रीबी एक विकराल रूप धारण कर चुकी है! ऑक्सफेम की एक रिपोर्ट के अनुसार “भारत में चंद लोगों के अविश्वसनीय आर्थिक लाभ के बावजूद, गरीबी और असमानता बड़े पैमाने पर है! जहाँ  अरबपतियों की संख्या दस गुणाबढ़ी है, वहीं समाज के सबसे गरीब

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मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस (एम.पी.जे.) महाराष्ट्र- एक संक्षिप्त परिचय

यूँ तो मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस (एम.पी.जे.) किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में  पिछले दस सालों से निरंतर यह लोगों की आवाज़ बन कर जनसरोकार के मुद्दों पर अपनी प्रभावी मौजूदगी का एहसास कराता रहा है! किन्तु हम आप के सामने एम.पी.जे. का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत  करना ज़रूरी समझते हैं!

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