जालना: राज्य के कई ज़िले भीषण सूखे की चपेट में है! हालात इतने ख़राब हैं की पानी ट्रेन से पहुँचाने की नौबत है! राज्य सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए “जल शिवार योजना” नामक एक महत्वकांक्षी परियोजना लांच किया था, जिसका मक़सद राज्य को सुखा मुक्त करना था! इस कार्यक्रम के सफ़ल कार्यान्वयन तथा अब […]
सूखे से राहत दिलाने वाली जलशिवार योजना फाइलों तक ही सिमटी नज़र आती है Read More »
मूवमेंट फॉर पीस अंड जस्टिस फॉर वेलफेयर द्वारा राज्य में सूखे की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई गई है, जो लातूर और जालना ज़िलों के विभिन्न सुखा ग्रस्त गांव में जा कर सूखे की वर्तमान स्थिति तथा सूखे से राहत दिलाने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा
एम पी जे द्वारा जल युक्त शिवार योजना की समीक्षा Read More »
सुखा ग्रस्त महाराष्ट्र को राहत दिलाने के लिए मोव्मेन्ट फॉर पीस अंड जस्टिस फॉर वेलफेयर द्वारा किये जा रहे कार्य मीडिया की नज़र में
एम पी जे, बुलढाना कि ओर से जल की समस्या और उसके समाधान के लिए खामगांव मे जि.उपविभागय अधिकारी को ज्ञापन सोंपते हुए एस एम् शमीम, मुहम्मद अशफाक और मुहिबुल हक़ महाराष्ट्र में सूखे की शक्ल में आए प्राकृतिक आपदा से आम जन को रहत दिलाने के लिए मोव्मेन्ट फॉर पीस अंड जस्टिस फॉर वेलफेयर
एम पी जे राज्य भर में जलयुक्त शिवार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रयासरत Read More »
आज महाराष्ट्र के कई क्षेत्र गंभीर सूखे की चपेट में हैं, जिसमें मराठवाड़ा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित बताया जा रहा है! यह मराठवाड़ा में सूखे का लगातार तीसरा साल है तथा हालात बेहद खराब हैं! नदी, नहर, नाले और तालाब सब सूख गए हैं! राज्य के तमाम बड़े बांधों में इस समय पानी का स्तर
अकोला में एम् पी जे के निवेदन के बाद मोरना नदी की सफ़ाई का काम शुरू Read More »
अधिवक्ता सचिन बनसोड़े संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा करते हुए कल्याण — मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ने ठाणे जिले स्थित कल्याण में ऑल इंडिया कैडर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया था, जो कल सम्पन्न हो गया! दरअसल, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस एक राष्ट्रव्यापी संगठन है जो लोगों को न्याय दिलाने और समाज में शांति स्थापित
मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस का दो दिवसीय अखिल भारतीय कैडर प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न Read More »
शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है प्राइवेट स्कूलों में वंचित एवं कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा महाराष्ट्र में एडमिशन प्रोसेस चालू आहे शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के अनुसार शिक्षा हर उस बच्चे का मौलिक अधिकार है जिसकी उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच है! प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य ही
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत महाराष्ट्र सरकार ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 25% आरक्षित सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, जो 8 मार्च 2016 से शुरू होगी और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख है 23 मार्च है! आरटीई के
मुंबई– महाराष्ट्र के नांदेड ज़िला स्थित तक़रीबन दो लाख की घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र हैदरबाग़ में वर्ष २००८ में करोड़ों रूपए की लागत से बनकर बेकार पड़े अस्पातल को शुरू कराने के लिए अब न्यायालय से गुहार लगाई गई है! सर्वविदित है कि, हैदर बाग़ के दस किलोमीटर क्षेत्र के अन्दर कोई अस्पताल नहीं
नांदेड़ ज़िला के हैदरबाग़ अस्पताल को शुरू करने के लिए एम् पी जे ने लगाई अदालत से गुहार Read More »
मुंबई— मुव्हमेंट फार पीस & जस्टिस द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय को अगले तीन महीने के भीतर “अन्नसुरक्षा आयोग” स्थापित करने का शपथपत्र प्रस्तुत किया है। दरअसल भारत सरकार द्वारा “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 “ नामक एक क़ानून बनाया गया था, जिसका उद्देश्य जनसाधारण को